ताजा खबर

राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय

सवारी लाइसेन्स स्थानीय तहमा नजाने, दर्ता पनि प्रदेशमै

संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण स्थानीय तहमा नपुग्ने भएको छ । लाइसेन्ससहित सवारी दर्ता र कर तिर्नेलगायत सेवा प्रवाह पनि प्रदेश सरकार मातहतबाटै हुने भएको छ ।
अहिले अञ्चलस्तरमा रहेका यातायात कार्यालयहरु संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेशस्तरमा रहने र सोहीमातहत सेवा प्रवाह गर्न यातायात व्यवस्था विभागले प्रस्ताव गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा लाइसेन्स वितरण र सवारी दर्ताको अधिकार प्रदेशस्तरमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई बताउनु भएको छ । यसअघि विभागले लाइसेन्सको वितरण स्थानीय तहलाई दिने योजना बनाएको थियो ।
तर, धेरैजसो स्थानीय तहले लाइसेन्स वितरणका लागि पूर्वाधार र मापदण्डहरु पूरा गर्न नसक्ने देखिएको दाबी विभागको छ । सात सय ५३ मध्ये अधिकांश स्थानीय तह आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेका छन् ।
 

<